UCC News: असम विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक पास, विवाह और उत्तराधिकार के लिए बनेगा एक कानून
गुवाहाटी: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद असम देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां UCC को कानूनी रूप से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
विधेयक के अनुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानूनी ढांचा लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेजने की मांग की। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और विधेयक को सदन से पारित करा लिया।
मुख्यमंत्री और सत्तापक्ष के नेताओं ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के अनुरूप है और इससे न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
असम से पहले उत्तराखंड और गुजरात में भी UCC कानून को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं गोवा में पहले से ही एक समान नागरिक कानून लागू है। असम का यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
