मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर NCW की बड़ी पहल, तलाक कानून में सुधार की सिफारिश
National Commission for Women (NCW) ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को एक अहम रिपोर्ट सौंपी है। आयोग ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए विवाह पंजीकरण, बाल विवाह पर रोक और तलाक में महिलाओं को समान अधिकार देने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट ‘Rights of Muslim Women in India’ नाम से तैयार की गई है। आयोग का कहना है कि मौजूदा कानूनों में अस्पष्टता होने के कारण महिलाओं को न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एनसीडब्ल्यू ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्पष्ट और एकीकृत कानून के रूप में लागू किया जाए।
आयोग ने मेहर, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और विरासत में महिलाओं के अधिकार मजबूत करने की भी मांग की है। साथ ही कानूनी सहायता, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
