मराठा आरक्षणाविरोधात छगन भुजबळ कोर्टात जाणार
मुंबईत झालेल्या मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या 6 मागण्या मान्य केल्या. तसेच हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासह पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली.
राज्य सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’विरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला आहे. छगन भुजबळ यांनी याप्रकरणी दंड थोपटले असून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या ‘जीआर’विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरू आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरू होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
“जीआरमधील शब्दरचना ओबीसींसाठी अडचणीची ठरणार आहे. काय खरे, काय खोटे, हे शोधणे गरजेचे आहे. आज जरी सगळ्यांना छान वाटत असले तरी पुढे अडचण होणार आहे. या ‘जीआर’विरोधात ओबीसी समाजातील प्रत्येकजण आपापल्या परीने काम करतोय आणि मीदेखील माझ्या पद्धतीने काम करणार आहे. समता परिषद, आम्ही ज्या पद्धतीने जायचे आहे, त्या पद्धतीने पुढे जातो आहोत,” असे भुजबळ यांनी सांगितले.
समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजानेदेखील ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा खर्च 98,000 कोटी
