Election Commission Crippling Democracy, What Can Supreme Court Tell Us? – Jitendra Awhad |…
संविधान उद्ध्वस्त होतंय, न्याय व्यवस्थाही गप्प बसतेय, बापाने जन्म दिलेलं मूल दुसऱ्याच्या मांडीवर बसवलं – अशा तिखट शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, मतदार याद्यांतील घोळ, पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर, निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत झालेला बदल आणि न्यायालयाच्या भूमिकेवर त्यांनी थेट सवाल उपस्थित केला. राहुल गांधी कुठे काय बोलले यावर सुप्रीम कोर्ट प्रश्न विचारतं, पण संविधानाच्या पायदळी तुडवले जातंय यावर मात्र मौन बाळगतं, अशी टीका करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिका देखील लक्षवेधी ठरली आहे. देशात लोकशाही संपवण्याचे काम सुरू असून, येत्या काही वर्षांत लोकशाहीचा मूळ गाभा उध्वस्त होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. निवडणूक आयोग हा भाजपचा हस्तक झाल्याचा आरोप करत त्यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पक्षाचे पदाधिकारी हायकोर्टाचे न्यायाधीश
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, देशात लोकशाही संपवण्याचे काम सुरू आहे. जर एका पक्षाचा पदाधिकारी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनणार असेल, तर इतर संस्थांप्रमाणे न्याय व्यवस्थाही शांत केली जाईल. त्यांनी आरोप केला की, पुढच्या 20 वर्षांत देशात लोकशाही राहणार नाही. बुलढाण्यातील मतदार यादीतील घोळाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, राहुल गांधी यांनी अभ्यासाअंती हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. महाराष्ट्रात 76 लाख मतं वाढली आणि मतदानाच्या टक्केवारीत शेवटच्या क्षणी झालेली वाढ यावर आपण 2024 पासून बोलत आहोत, पण निवडणूक आयोगाने एकाही प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने संविधान पायदळी तुडवले
पक्षांतर बंदी कायद्या बद्दल बोलताना आव्हाड म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने संविधान पायदळी तुडवले. पक्षांतर बंदी कायदा मजबूत असतानाही, आयोगाने मूळ पक्ष सोडून गेलेल्या आमदारांना दुसऱ्या पक्षाचे अस्तित्व मान्य केले. ज्या बापाने पोराला जन्म दिला, त्याच्याकडून पोराला काढून घेत दुसऱ्याच्या मांडीवर बसवण्याचे काम आयोगाने केले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली.
मुख्य न्यायाधीशांना समितीमधून बाहेर काढले
निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडी वरही आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि मुख्य न्यायाधीश असावेत, असे सांगितले होते. मात्र, लोकसभेत कायदा आणून भाजपने मुख्य न्यायाधीशांना या समितीमधून बाहेर काढले आणि त्यांच्या जागी एका मंत्र्याची निवड केली. यानंतरच हे सर्व प्रकार सुरू झाले, असा आरोप त्यांनी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिली, पण आता तेच संविधान उद्ध्वस्त करण्याचे काम सुरू आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
