GST: There Will Be Two Slabs, Prices Of Essential Items Will Decrease By 10% | GST मध्ये दोन…
मुकुल शर्मा, जीएसटी तज्ज्ञ2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर देण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. यासाठी वस्तू आणि सेवा करात (GST) मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याला ‘जीएसटी २.० किंवा नेक्स्ट जनरल जीएसटी’ असे नाव देण्यात आले आहे. स्वातंत्र्यदिनी शुक्रवारी लाल किल्ल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोषणा केली. त्यांनी याला दिवाळीची भेट म्हटले.
त्यानुसार, सध्या जीएसटीमध्ये ४ कर स्लॅब आहेत, ५%, १२%, १८% आणि २८%. सुधारणांनंतर, फक्त दोन स्लॅब राहतील, ५% आणि १८%. यामुळे, १२% जीएसटीच्या कक्षेत येणारे बटर, फळांचा रस, सुकामेवा यासारख्या ९९% वस्तू ५% च्या कक्षेत येतील.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या वस्तू ७% ने स्वस्त होतील. त्याचप्रमाणे, २८% कर श्रेणीत येणाऱ्या सिमेंट, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारख्या ९०% वस्तू १८% स्लॅबमध्ये येतील. म्हणजेच त्या १०% ने स्वस्त होतील. कर दरांमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटची जटिल प्रणाली सुलभ करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
२०४७ मध्ये एकसमान कर स्लॅब अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, २०४७ मध्ये एकसमान कर स्लॅब असेल. दोन स्लॅब आणणे हे या दिशेने पहिले पाऊल आहे. सरकारने जीएसटी सुधारणांचा हा प्रस्ताव राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाकडे पाठवला आहे. हा गट त्याचा अभ्यास करेल. त्यानंतर तो सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत ठेवला जाईल.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात स्पष्ट केले आहे की जीएसटी सुधारणांचे तीन प्रमुख आधार असतील. पहिले, संरचनात्मक सुधारणा. यामध्ये, कर रचनेत आणखी सुधारणा केली जाईल. दुसरे, कर दरांचे तर्कसंगतीकरण करणे, जेणेकरून आवश्यक वस्तू स्वस्त होतील. तिसरे, नवीन नोंदणी आणि परतावा सुलभ करणे. यामुळे इनपुट आणि आउटपुट कर दरांमध्ये संतुलन येईल आणि इनपुट कर क्रेडिटचे संचय कमी होईल.
४०,००० रुपयांचा फ्रिज ४,००० रुपयांनी स्वस्त होईल तर ८०,००० रुपयांचा टीव्ही ८,००० रुपयांनी स्वस्त सध्या, जीएसटीच्या कक्षेत १० लाखांहून अधिक वस्तू आहेत. जर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला समजून घेतले तर, नवीन सुधारणांचा थेट फायदा सामान्य माणसाला होईल. ३५० रुपयांची सिमेंटची पिशवी २८ रुपयांनी, ८० हजार रुपयांची टीव्ही ८ हजार रुपयांनी, ४० हजार रुपयांची फ्रिज ४ हजार रुपयांनी आणि १००० रुपये प्रति किलो किमतीची मिठाई ७० रुपयांनी स्वस्त होईल.
हे स्वस्त : यावरील कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाईल. सुकामेवा, ब्रँडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, सामान्य अँटीबायोटिक्स, वेदनाशामक, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्नॅक्स, गोठवलेल्या भाज्या, कंडेन्स्ड मिल्क, काही मोबाईल, काही संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीझर, नॉन-इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्यूम क्लीनर, १००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५००-१००० रुपयांमधील शूज, बहुतेक लसी, एचआयव्ही/टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकली, भांडी, भूमिती बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, ग्लेझ्ड टाइल्स, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती, व्हेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, कृषी यंत्रसामग्री, सौर वॉटर हीटर.
यावर कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला जाईल सिमेंट, सौंदर्य उत्पादने, चॉकलेट, रेडी-मिक्स काँक्रीट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, प्रायव्हेट प्लेन, प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेट, शुगर सिरप, कॉफी कॉन्सन्ट्रेट, प्लास्टिक उत्पादने, रबर टायर्स, अॅल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेझर, मॅनिक्युअर किट, डेंटल फ्लॉस.
- म्हणजेच ही सर्व उत्पादने १०% ने स्वस्त होतील.
सर्व प्रकारच्या विम्याचे प्रीमियम कमी होईल सध्या जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यावर १८% जीएसटी आहे. तो ५% दराने करता येतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो ०% दरानेही करता येतो. अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जर कर कमी केला तर अधिकाधिक लोक विमा संरक्षण घेऊ शकतील.
जीएसटी परतावा मिळकत कर रिटर्नइतकाच सोपा जीएसटी परतफेडीची प्रक्रिया पूर्णपणे बदलू शकते. तुम्हाला त्यासाठी अर्ज करावा लागणार नाही. तो आपोआप जारी होईल. नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. याचा अर्थ असा की रिटर्न भरतानाही आधीच भरलेले रिटर्न वापरले जातील, ज्यामुळे चुका आणि मॅन्युअल काम कमी होईल. रिटर्न फॉर्ममध्ये कर दायित्व आणि व्यवसायाची माहिती देखील ऑनलाइन दिसेल.
वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार सरकार उलटे शुल्क सुधारेल. यामुळे कपडे, पादत्राणे आणि खते स्वस्त होतील. सध्या कपड्यांसाठीच्या कच्च्या मालावर १२% आणि तयार कपड्यांवर ५% जीएसटी आकारला जातो. सुधारणांनंतर, तो दोन्हीवर ५% असेल. यामुळे कापड उद्योगाचा खर्च कमी होईल.
ट्रम्प टॅरिफचा केवळ कापड क्षेत्रावर १० अब्ज डॉलर्सचा परिणाम होणार आहे. नवीन सुधारणांमुळे टॅरिफचा प्रभाव कमी होईल. त्याचप्रमाणे, खतांच्या निविष्ठांवरील कर १८% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांना खते खरेदी करणे स्वस्त होईल.
भरपाई उपकर संपेल अति-लक्झरी वस्तूंवर भरपाई उपकर आकारला जातो, जो २०४% आहे. तो रद्द केला जाईल. त्याऐवजी, लक्झरी, हानिकारक वस्तू, तंबाखू, ऑनलाइन गेमिंगवर ४०% चा विशेष दर लागू होईल.
