Ladakh representatives to hold talks with Centre on October 22 | लडाखचे प्रतिनिधी 22 ऑक्टोबर…
लेह6 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
लडाखच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत ही चर्चा होईल. २४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही बाजू आमनेसामने आहेत. मागील चर्चा मे महिन्यात झाल्या होत्या.
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) चे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे लाक्रुक म्हणाले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत चर्चा केली जाईल.
या बैठकीला एलएबी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) चे प्रत्येकी तीन प्रतिनिधी, लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा जान आणि त्यांचे वकील उपस्थित राहतील. चर्चेचा मुख्य अजेंडा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत राज्यत्व आणि संरक्षणाची मागणी असेल.
२४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू
२४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसाचारानंतर ६ ऑक्टोबरच्या बैठकीतून लडाखचे प्रतिनिधी गैरहजर राहिले होते. लेहमध्ये लॅबने पुकारलेल्या बंददरम्यान हिंसाचार उसळला, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. ७० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. चळवळीतील एक प्रमुख व्यक्ती सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) अटक करण्यात आली.
मृतांच्या कुटुंबियांना भरपाई, अटक केलेल्यांची सुटका आणि न्यायालयीन चौकशीसह चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची मागणी लॅबने केली होती. शुक्रवारी, केंद्र सरकारने हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक न्यायालयीन आयोग नियुक्त केला.
या चर्चेतून सकारात्मक निकालाची आशा असल्याचे लाक्रुक यांनी सांगितले. माजी खासदार थुपस्तान छेवांग हे लॅब शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील, तर केडीएचे नेतृत्व सह-अध्यक्ष कमर अली अखून आणि असगर अली करबलाई करतील.
बैठकीच्या निकालानंतर, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीसोबत पुढील फेरी आयोजित केली जाईल.
लेह हिंसाचाराशी संबंधित ही बातमी पण वाचा…
गृह मंत्रालय लेह हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करणार:निवृत्त न्यायमूर्ती बीएस चौहान यांच्याकडे सोपवली जबाबदारी; हिंसाचारात 4 जणांचा मृत्यू
२४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान यांच्याकडे निष्पक्ष चौकशीचे नेतृत्व करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. चौकशी समिती पोलिसांच्या कारवाईची आणि चार लोकांच्या मृत्यूची कारणे तपासेल. वाचा सविस्तर बातमी…
